देवगड पंचायत समितीने जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये बायोमॕट्रीक मशीन ग्रामपंचायतीच्या फंडातून खर्च करणे चुकीचे .

           सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा जवळजवळ १३०० च्या वर आहेत.सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील जि.प.शाळा ब-याचशा शाळा बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत.

             तसेच बहुतांशी शाळा हे सह्याद्रीच्या कुशीत म्हणजे दुर्गम भागात आहेत.ज्या भागात शाळा आहेत त्याभागात टेलिफोनच्या नेटचा प्रश्न आहे.कारण सिंधुदूर्ग नेहमी आशाच योजना ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला आशा गोष्टी माथी मारायच्या की त्यांना त्या विकासाचा काहीच उपयोग नाही. 

        सिंधुदूर्गाच्या मुख्य कार्यालयात म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीमध्ये गेले दिड वर्षे  बायोमॕट्रीक मशीन बंद आहे.आता कुठे मी नेहमी विचार असतो.म्हणून जि.प.सामान्य शाखा खरेदी करणार आहेत.तसेच बहुतांशी पंचायत समितींच्या बायोमॕट्रीक बंद आहेत.तसेच पंचायत समितीला लागणाऱ्या बायोमॕट्रीक मशीनी ह्या जिल्हा परिषद खरेदी करते.

      तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील जि.प. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतीमध्ये बायोमॕट्रीक आहेत.पण जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील जवळजवळ ७०% मशनी बंद आहेत. 

   विशेष सांगायचे झाले तर सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषदेच्या योजनेच्या सामुग्री बंद अवस्थेत आहेत.उदा.जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या आवारात पंचायत समितीची विज कमी व्हावी म्हणून सौर ऊर्जाची भले मोठे प्रकल्प उभे केले आहेत.कारण विद्युत गेली तर त्याचा वापर व्हावा म्हणून लाखो रूपये खर्च करून लावले आहे.तसेच लाईट जाईल तेव्हा सौर ऊर्जेचा वापर होईल .म्हणजे लाईट गेल्यामुळे शासकीय काम टप्प होणार नाही.

                 तसेच लाईट आल्यावर त्या सौर ऊर्जेचा उपयोग विद्युत  महामंडळाला जमा करता येते.म्हणून हा शासनाने उठाठेव निर्माण केला.पण उपयोग शुन्य झाले आहे.तसेच आणि एक प्रयोग पंचायत समितीचा फुकट गेला.तो असा वारंवार लाईट जाते म्हणून लाखो रूपये खर्च करून सर्व पंचायत समितींना जनरेटर बसवले आहेत.ते जनरेटर धूळ खात पडलेले आहेत.

               त्यामुळे असा विकासाच्या नावावर बोगस प्रयोग करणे म्हणजे जनतेवर लादने.आणि ही योजना जिल्हा परिषदेला विश्वासात न घेता आपण कायतरी वेगळे करतोय असे भासवण्याचा प्रयोग आहे.  

            कारण या योजनेला आर्थिक तरतूद नसताना सुध्दा काही ठराविक नेत्यांनी ग्रामपंचायतीवर लादली आहे.जिल्हा शिक्षण खात्याला ह्याची कोणतीच कल्पना नाही.तशीच त्या बायोमॕट्रीक योजनेच्या वस्तूंना बिघाड झाला तर कोणतीच आर्थिक तरतूद जिल्हा प्रशासनकडे नाही. 

          जर बायोमॕट्रीक बसवायच्या होत्या तर त्या योजनेची प्रकिया जिल्हा किंवा तालुक्या स्तरावर विचार विनिमय  झाला पाहिजे होता.पण या योजनेत विकासाच्या नावामागे काय लपले आहे.ते ज्या लोकांनी ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 त्यांना ही योजना चालो की नको चालो. ग्रामपंचायतीचा खर्च झाला ना ,बस्स आमचा विकास तोच जनतेचा विकास.